येळगाव जिल्हा परिषद गटातील बांधकाम कामगारांना संचाचे केले वाटप.

"अनुसूचित जाती जमातीला"आजही न्यायासाठी करावी लागते कसरत.

"लोकसेवक" आजही करतात "पुढाऱयांच्या" सल्ल्याने कायदेशीर कारवाई.

प्रा.विनोद कांबऴे.

भारतीय संविधान हे न्याय, स्वातंत्र्य ,समता ,बंधुता, या तत्त्वावर आधारित आहे.भारताला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे लोटली तरीही आज अनुसूचित जाती, जमाती, या प्रवर्गाला न्यायासाठी कसरत करावी लागत आहे.

अगोदरच गरिबी ,अज्ञान, आणि मनात एक प्रकारची असणारी दहशत या गोष्टींमुळे न्यायप्रविष्ट बाबींच्या कडे लोकांचा जाण्याचा कल हा मंदावलेला दिसतो.हे स्वतंत्र भारतामध्ये का दिसतात भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले असतानाही ही परिस्थिती का निर्माण होते. का म्हणून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवलं जातं ,किंबहुना त्याप्रमाणे वर्तन केले जात.

भारतीय लोकशाही मध्ये मानवी विकास हा काय धरला जातो आणि सगळे लोक हे त्यामध्ये ग्राह्य धरले जातात.

मग याच प्रवर्गाची कुचंबना का होते.

आज जे अनुभवले ते डोकं सुन्न करणारा होत. एक विशीतला तरुण  पायांन चाळीस टक्के अपंग आई नाही वडील सांभाळ करत नाहीत आजोबांनी जतन केले.जेमतेम दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करू शकला.त्याला माहिती होतं की भारत स्वतंत्र झालाय हे लोकशाही नांदत आहे पण . . . .

त्या दिवशी असं काही झालं की त्यांचं मन छिन्नविछिन्न झालं . तालमीच्या परिसरामध्ये वावरत असल्यामुळे गावातील एका व्यक्तीने त्याला शासन केले.न्याय मागावी दाद मागावी कुठंतरी आपल्याला न्याय मिळेल या हेतूनं जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये गेला.तक्रार देण्यासाठी त्या ठिकाणी दाखल झाला घडलेली हकीकत सांगितली साहेबांना नंतर बाहेर बसण्यास सांगितलं सायंकाळ झाली सहा वाजले त्यांना तक्रार घेतली आहे तुला न्याय मिळेल घरी जा आणि आपापसात मिटवून बघा.न्यायप्रक्रिया न्यायालयात चालते गावात नाही भारतीय संविधानाच्या अनुसरून न्यायपालिका कार्यपालिका कार्य करत असतानाही न्यायप्रक्रिया परत पोलीस स्टेशन मधून  गावाकडे पाठवली जाते याचं कारण काय??? 

परत समजल की या प्रकरणामध्ये स्थानिक राजकारणी पक्षांच्या लोकांचा हस्तक्षेप होत आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी राजकारणात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असणारे निवडणुकीच्या वेळेस सामान्य जनतेला भाषणांच्या मामार्गां  आश्वासन देऊन त्यांच्या विकास योजना सांगणारे आज त्या अन्यायग्रस्त मुलाला मिटून घे एका गावात राहायचे सलोख्याने राहू हे बर नाही या पद्धतीची त्याची समजूत काढताना दिसतात.त्या वेळी मन सुन्न झाले आणि मनास प्रश्न  पडला की या पुढार्यांना आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय भूमिकेची  समज आहे की नाही भारतीय संविधानाचा अभ्यास आहे का नाही भारताची लोकशाही कुठल्या तत्त्वावर उभी आहे याची समज आहे की नाही.

आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांचे असणारे लोकसेवक हे जर या पद्धतीने पुढाऱयांच्या फोनवर जर न्यायदानाचे काम करत असतील तर भारतातील लोकशाही लोकशाहीच्या मार्गाने रुजवली जात नाही .

घटना घडल्यानंतर तिसऱया दिवशी गुन्हा नोंद होतो यावरून कार्यप्रणालीच्या  तत्परतेची प्रचिती येते.