येळगाव जिल्हा परिषद गटातील बांधकाम कामगारांना संचाचे केले वाटप.

अनुसूचित जाती, जमाती, व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना  शैक्षणिक शिष्यवृत्ती..

खरंच या विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ होतोय ?????

  प्रा. (डॉ) विनोद कांबळे -

    शासनाने शैक्षणिक दर्जा वाढावा व बहुजन समाजाला ज्ञान मिळावे यासाठी  त्याला अर्थसाहाय्य व्हावे म्हणून शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू केलेली अाहे,आणि प्रत्येक शिष्यवृत्तीचा प्रमुख उद्दिष्ट हेच आहे की या विद्यार्थ्यांना अर्थसाह्य व्हावे,त्यांच्या शैक्षणिक अडचणी दूर व्हाव्यात त्यांना शैक्षणिक प्रवाहांमध्ये येण्यास सुकरता व्हावी.एवढा प्रगल्भ विचार शासनाने स्वीकारलेला आहे. कोट्यावधी रुपये त्यावर खर्च केले जाताहेत. सर्व शैक्षणिक संकुलाला शिष्यवृत्ती दिली जाते मग ते अनुदानित असो व  विनाअनुदानित असो.काही शैक्षणिक संकुलात आरक्षणाप्रमाणे विना फी सर्व आरक्षित विद्यार्थी प्रवेशित केले जातात तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अगोदरच फी भरावी लागते किंबहुना त्यांच्याकडून ती भरून घेतली जाते.

भारत हा खेड्यात राहातो जवळजवळ ७०% लोक खेड्यात राहतात.ग्रामीण भागात कृषी हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे बहुतांश लोक कृषी व्यवसायात गुंतलेले असतात,  त्यांना कृषी व्यवसायाच्या माध्यमातून मिळणारा मोबदला अतिशय अल्प असतो.बहुतांश मागासवर्गीय समाज हा शेतमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत असतो. या लोकांच्या साठी शासनाने त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक साहाय्य होण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली. पण सध्या त्यांना प्रवेशावेळी फीची रक्कम भरावी लागते त्यामुळे ती मुलं शिक्षणापासून वंचित रहातात किंबुहना कर्ज करून ती रक्कम भरली जाते. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास प्रवर्ग यांची शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल कमालीची नाराजी दिसून येते.
काही शैक्षणिक संस्थांच्या मुद्दे प्रवेश दिला जातो पण परीक्षेवेळी फि जमा झाली नाही तुला फी भरावी लागेल अन्यथा परीक्षेस बसू दिले जाणार नाही या पद्धतीची भूमिका शैक्षणिक संकुलाकडून घेतली जाते.स्पर्धेच्या युगामध्ये गुणवत्ता मिळवण त्यांबरोबरचे  हा  मानसिक
दबाव  यामुळे अक्षरशा विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होते व त्या गुणवंतांचि कत्तलच सुरू केली आहे असं वाटत.
काही शैक्षणिक  संकुलांमध्ये तर अतिशय विचित्र प्रकार पाहावयास मिळतो, शैक्षणिक संस्थांच्या  मानांकनासाठी समाजाभिमुख समाज विकासाचे विषय आमच्या संस्थेत शिकतो यासाठी अनेक  खासगी कोर्सेस सुरू केले जातात व त्यांना या शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचा प्रवेश केला जातो त्याला फी भरण्यासाठी सांगितल जात ते  शक्य नसतं कशी तरी तो फि भरतो.वो लेक्चर अटेंड कतो,सगळ्या नातेवाईकांच्या कडून त्या फी च नियोजन केले जाते.  या शैक्षणिक संकुलावर बसणारे   प्रमुख पदाधिकारी त्या पदाधिकाऱयांना समाजाच वास्तव माहिती गरजेचा आहे, तुमच्याकडे दिलेला कार्यभार हा भविष्यातील भारताची साधन संपती आहे त्यांच नियोजन तुम्हाला करायचा आहे . भरगच्च पगार घेऊन फक्त नियोजन शून्य वागन  हा कर्तव्यात कसूर आहे आणि तो दखलपात्र गुन्हा आहे.  आणि ही लोकशाही जनतेचि आहे जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे आणि प्रत्येक कर्मचारी जनतेचा सेवक आहे. या पद्धतीत वास्तव बदलण्यासाठी फक्त शिक्षण हेच महत्त्वाच आहे.
आणि जाणून बुजून शिक्षण पद्धती कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र सत्ताधाऱयांच्याकडून होत आहे यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकांना लक्ष देऊन झुंज दिली पाहिजे.

मग असा प्रश्न पडतो की या योजना खरंच उद्दिष्टपूर्ती करतात का ????
जर करत नसतील तर त्या योजना लागू करणारे .आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ आहेत का ????