लोकशाहीने समृद्ध असलेल्या भारतात आजही पाळली जाते जातपात .

 लोकशाहीने समृद्ध असलेल्या भारतात आजही पाळली जाते शुद्र मानसिकता जाती -पातीची  .

शिक्षण क्षेत्रात  ही शूद्र  मानसिकता बहुजन समाजासाठी घातक.

कराड - प्रा.( डॉ) विनोद कांबळे.

भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय ,समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, या गोष्टी प्रदान केलेल्या दिसून येतात. त्यातच सामाजिक मागास असलेल्या लोकांच्यासाठी विशेष अशा तरतुदी केलेल्या दिसून येतात.त्यात बदल करणे शक्य नाही.त्या लोकांना विकासाच्या  मुख्य प्रवाहात आणणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आणि त्यांना सहकार्य करणे आणि संविधानात्मक धोरण अवलंबणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.असे असतांना देखील अलीकडच्या काळामध्ये अतिशय शुद्र मानसिकतेचे काही लोकसेवक आपलं कर्तव्य बजावताना दिसतात. आणि बहुजनांच्या उद्धाराचे एकमेव क्षेत्र असलेल शिक्षण क्षेत्र हे या मानसिकतेने बाधित  झाल ही मोठी शोकांतिका आहे. म्हणजे  असा त्यातून अर्थ काढता येईल की या मानसिकतेला बहुजन उद्धाराच क्षेत्र हे संपवायचा आहे. मग त्यात बहुजन समाजाचे असणारे शिक्षक व विद्यार्थी हे  बळी दिले जातात. आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून षडयंत्र पूर्वक रोखल जात.

 असा एक किस्सा मला आजही आठवतोय, महाराष्ट्रातील एक नामांकित शिक्षण संस्था ,बहुजनांच्या  विकासासाठी ज्ञानाची गंगोत्री त्यांच्या दारापर्यंत पोहचवण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात  उभी राहिली, संस्थेची ध्येय धोरणेही किती व्यापक दिसतात .  पण अलीकडच्या काळामध्ये तिथच बहुजनांचे बळी घेतले जातात. मी गोष्ट आपल्यासमोर विषद करतोय ते एका अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराची . शासनाने तासिका तत्त्वावर नियुक्तीच नवीन फर्मान काढलं त्याला वाढीव वेतन देण्याचे घोषित केले. त्यानुसार  प्रत्येक  विषयासाठी  वर्गनिहाय नियमानुसार मुलाखती घेऊन  निवड कमिटीच्या चेअरमन व संबंधित पदाधिकाऱयांनी   शैक्षणीक पात्रता ,सेवाजेष्ठता या निकषावर नियुक्ती आदेश  कॉलेजला ऑनलाइन ई मेलवर दिले.त्या ऑनलाइन आदेशांमध्ये त्या अनुसूचित उमेदवारांचे प्रथम क्रमांकास नाव होत त्यानुसार  अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराने प्राचार्यांना हजर रिपोर्ट देऊन कामाला सुरुवात केली. एक महिना काम केले.  त्या दरम्यान कॉलेजला आलेल्या ईमेलमध्ये एकूण तीन ई मेल आले  त्यात दोन ई मेलमध्ये त्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांचे प्रथम क्रमांकाला नाव होते  त्यानंतर पूर परिस्थितीमुळे  ५ - १२ ऑगस्ट दरम्यान कोल्हापूर,सातारा, सांगली, जिल्ह्याला कलेक्टर डिक्लेर सुट्टी होती . त्या वेळेला ८ ऑगस्टला आलेल्या तिसऱ्या मेलमध्ये त्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराचे नाव डावलण्यात आले , या मेल बद्दलची कल्पना प्राचार्यांनी १३ ऑगस्टला कॉलेज सुरू झाल्यानंतर तोंडी त्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला दिली.   संस्थेच्या काही  पदाधिकाऱ्यांच्या   मर्जीतील लोकांना घरापासून दूर जावे लागलेमुळे  शूद्र  मानसिकतेचे खरे चेहरे दिसले . मग सुरू झाली वशिलेबाजी ती वशिलेबाजी मर्जीतली लोक इथून सुरू झाली. काही वशिलेबाजीला तर इतका किळसवाणा चेहरा दिसून येतो की लाज वाटते. अशा परस्थितीला ही इतर पदाधिकारी साथ देतात हे मोठे आश्चर्य वाटत.येथून पुढे सुरू झाला प्रवास वर्ण व्यवस्थेनं पछाडलेल्या मानसिकतेचा मग सर्व बाजूंनी कशा पद्धतीने त्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला घेरताय यांच संशोधन
पूर्वक अभ्यास करून त्यावर प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करण्याची सुरुवात केली ही बाब सदर संबंधित निवड समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील यात कोणताही बदल होऊ शकणार नाही. त्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराच्या बाजूने लोकप्रतिनिधीनी त्याठिकाणी विनंती केली  पण शिक्षण संस्था  जहागिरी असल्याचा त्या ठिकाणी असलेल्या पदाधिकाऱयांनी सिद्ध केल . खुद्द संस्थाध्यक्ष व संस्थापक यांनाही या निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकल गेल. सगळे पर्याय खुंटले  कष्टातून शिकले सवरलेले घर शुद्र मानसिकतेच्या विचारांना आणि पदाचा गैर वापर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी  अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासामध्ये खोडा घातल्याची किळसवाना प्रकार दिसून येतो यांना या कृत्याबद्दल प्रशासन  जाब विचारेल का ???????
केलेल्या कृत्याबद्दल संबंधितांच्यावर  अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होईल का ???
का असच या कृत्याबद्दल पदाधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल . की संबंधित बाधित उमेदवाराला न्याय दिला जाईल.