कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेत ग्रामिण विभागातील ग्रामपंचायत प्रशासन "फेल"

 कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेत ग्रामिण विभागातील  ग्रामपंचायत प्रशासन  "फेल"

कोरोना प्रतिबंधक समिती कागदावरच : नियोजनाचा बट्टयाबोळ.

दक्षिणमांड तिरावरुन..

  कराड दक्षिणमध्ये सर्व आघाडीवर "सर्वगुणसंपन्न" या गोंडस नावाखाली मिरवण्या-या  ग्रामपंचायती, पदाधिकारी, शासकीय कर्मचारी कोरोना महामारीपुढे आपल्या ढिसाळ नियोजनाने "सपशेल अयशस्वी " ठरल्याचे दिसुन येत आहे , तर या महामारी काळात रोग प्रतिबंधात्मक उपाय-योजना राबविण्यासाठी कर्तव्यात कामचुकारपणा करत "हालचाल रजिस्टर वर" आपली उपस्थिती दर्शवुन शासन, व नागरिकांची दिशाभुल करण्यात शासकीय कर्मचारी आघाडीवर दिसुन येत आहेत.

मुख्य बाजारपेठ असणा-या  ग्रामपंचायती  त्यांचे नवनिर्वाचित सरपंच, व ग्रामपंचायत सदस्य आपल्याला जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी पंचायतीमध्ये  निवडुन दिल्याचे बहुतेक विसर पडल्याचे दिसुन येत असुन , फक्त आपल्या पदाची "प्रतिष्ठा" जपण्यात "मशगुल" असल्याने कोरोना सारख्या महामारीच्या उपाय-योजना करण्यात सपशेल "फेल" ठरल्याचे दिसुन येत आहे.

वाडी-वस्तीवरील मध्यावर्ती ठिकाण, शैक्षणिक केंद्र , आर्थिक व्यवहाराचे महत्वाचे ठिकाण असणार्‍या  बाजारपेठेमध्ये लाखो रुपयाची उलाढाल ही नित्याची बाब, मात्र गत वर्षापासुन कोरोना महामारीने व्यवसायात मंदीचे सावट आल्याने या बाजारपेठेत शुकशुकाट होता, तद्नंतर शासकीय पातळीवर योग्य ती खबरदारी घेत , शेती, व्यवसाय, धंदे पुर्वपदावर आणण्याबरोबर आपली व आपल्या सभोवताली वावरण्या-याची योग्य ती काळजी घेवुन व्यवसाय , धंदे सुरु करण्याची सुट देण्यात आली, त्याच बरोबर संबंधित बाजारपेठावर स्थानिक प्रशासन व प्रशासकीय अधिका-यांना सर्वतोपरी निर्णय घेण्याचे अधिकार ही देण्यात आले मात्र, निर्णय घेण्याबरोबरच खबरदारीचा उपाय- योजना विसर पडल्याने  गावातील कोरोना रुग्णामध्ये गत २-३ दिवसामध्ये वाढ झाल्याचे दिसुन येत आहे. शासकीय आध्यादेशानुसार अत्यावश्यक दुकाने सकाळी ९ ते २ वेळेमध्ये सुरु असावित मात्र, स्थानिक पदाधिकारी राजकीय राजकारण करत "आपला, परका" असा दुजाभाव करण्यात मशगुल आहेत. तर शासकीय नियम ढाब्यावर बसवण्या-या दुकानसमोर गर्दीच-गर्दी दिसत असली तरी संबधित ग्रामपंचायत, अधिकारी जाणिवपूर्वक दूर्लक्ष करत असल्याने सर्वसामान्यातुन चिंता व्यक्त होत आहे.

  कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासन , अधिकारी वर्ग संघटित करुन "कोरोना समिती" स्थापन करुन बाधितरुग्ण , संपर्कातील यांच्यावर लक्ष ठेवुन योग्य त्या उपाययोजना राबविण्यात यावा, मात्र कोरोना समितीचा "नामोनिशाण" काही सापडत नाही, तर गावचा प्रथम नागरिक या नात्याने गावची धुरा संभाळणा-या  सरपंचाना आपल्या पदाची "सामाजिक कर्तव्य " काय ? आहेत याचाही विसर पडल्याचे प्रामुख्याने जाणवत आहे.  कर्तव्यात कामचूकारपणाबद्दल स्थानिक प्रशासन शासकीय अधिका-यांकडे बोट दाखवते, तर अधिकारी स्थानिक प्रशासनाकडे बोट दाखवुन आपली सुटका करुन घेण्याकडे "कल" दिसुन येतो, मात्र यामध्ये सर्वसामान्यांचे हाल होत आहे.

शासकीय आध्यादेशानुसार अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतील, मात्र  बाजारपेठेत प्रशासन व स्थानिक व्यापारी वर्गात ताळमेळ दिसुन न आल्याने फुटवेअर, कापड दुकान , पान-टपरी झेरॉक्स, लाँड्री, टेलर्स, जनर्लर स्टोअर्स, व्यायाम शाळा, आणि मोबाईल शाँपी अध्यादेश नियमानंतर "फुल-टु " गर्दीत दिसुन येत असुन ही स्थानिक प्रशासन त्यांच्याकडे "कानाडोळा" करत आहे,  तर बाजारपेठा  शनिवार , रविवार ही जोराशोरात सुरु राहिल्यानेच गत दोन-तिन दिवसामध्ये  गावात  रुग्णात वाढ झाल्याचे चित्र दिसुन येत आहे.

  खबरदारीचा उपाय म्हणुन रुग्ण वाढलेल्या क्षेत्रामध्ये "प्रतिबंधात्मक" उल्लेख करण्यात यावा, पण ग्रामपंचायतीचे, अधिकारी, पदाधिकारी त्यामध्ये ही "दुजाभाव" करत असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांनमधुन चर्चेला जात आहेत. या महामारीत ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी वर्ग , व कागदावरची कोरोना समिती, स्वतः ची "कातडी बचाव" भुमिकेने "सपशेल" अयशस्वी ठरल्याने यांचा मनमानी कारभार भविष्यात सर्वसामान्याच्या रुग्ण संख्येत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येवु शकत नसल्याने शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरुन या गोष्टींचे गांभीर्य ओळखुन योग्य त्या उपाय-योजना राबवण्यात याव्यात अशी मागणी सर्वसामान्यातुन जोर धरु लागली आहे.

  भागात प्रत्येक गावात विलगीकरण कक्ष उभारावेत म्हणजे आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल व लोकांना  गावातच विलगीकरणात ठेवता येईल यासाठी प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना तसे आदेश दिले होते. याची पूर्तता झाली की नाही हा एक संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.