"भाजपा सरकारांनी मागासवर्गांवर अन्याय करू नये"

"भाजपा सरकारांनी मागासवर्गांवर अन्याय करू नये"

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट:-

देशात केंद्र सरकारसह विविध राज्यातील भाजप सरकारांद्वारे देशातील दलित-आदिवासी व इतर मागासवर्गीय समाजावर त्यांच्या विकासासाठी निधीचा गैरवापर करून व विकास योजनांना प्राधान्य न देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. विकास प्रक्रियेचे सामान्यीकरण केले जात नाही ही खेदाची बाब असून महाराष्ट्रात सुद्धा मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांचे सरकार हे फक्त दादा-भाऊ-नाना, काकांच्या राजकारणात गुंतलेले असून गोरगरिबांच्या कल्याणकारी योजनांपासून हटवले जात आहे. याला अनुसरून रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जाहिर निषेध करते व सरकारी यंत्रणेला लक्ष देण्याचे आवाहन करते.

देशभरात भाजप सरकारची याबाबतची अनेक प्रकारे अपयश असून गेल्या १०–१२ वर्षात केंद्र व राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट निधी दिलेला नाही, म्हणजेच निधीचा सदुपयोग केलेला नाही तर महाराष्ट्रात अनु. जाती-जमातींना मंजूर निधी हा लाईनमध्ये बहिण योजना नेत्यांच्या वापरात राज्य सरकार दलित-आदिवासी विकासाबाबत गंभीर संदर्भातच चुकले आहे. प्राथमिकतः महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याणमंत्री यांनी हटवलेला हा निधी सगळ्यांना माहिती न होता वापरला तर आता मुख्यमंत्र्यांनी निधी वळविला नाही तर पुढे जाऊन प्रभावीत करीत आहेत. शिवाय राज्यात अनु. जाती-जमाती नोकर्‍या–पतवली योजना, विद्यार्थी वसतिगृह, स्माईल घरकुल योजना, कर्मचाऱ्यांच्या दादागिरीत गायब झालेले स्वाभिमान मागास योजना यांचा प्रभावी अमंलबजावणी न करून मागासवर्गीय एस.सी., एस.टी. या वर्गीकरणातले धन्दा सुरू केला आहे तो त्वरित थांबवावा.

शिवाय राज्यात विविध जिल्हे–तालुके–गावे यामध्ये अनेकांचे वनभूधारक पुनर्वसन रखडले असून त्यातील सरकारकडे वेळ नाही तर राज्यात भूमिहीनता व गायरान – वनभूमी – शासकीय जमीन अतिरिक्तभूसंपादनाचे जमीनमालक दावे सरकारदरबारी वर्षानुवर्षे धूळ खात पडले आहेत. त्यातही सरकारकडे वेळ नाही असे परिस्थितीत विकासाच्या नावाखाली जमीन काढून दिलेल्या जमिनीवरती अतिरिक्त हटविण्यासाठी कोर्टाची मदत घेतली जात आहे व त्याचा परिणाम राज्यातील दलित भूमिहीन कुटुंबांवर होत आहे हे सरकार विसरते आहे.

राज्यात धर्मथळे विकास-जीर्णोद्धार नावाखाली करोडो रुपये सरकारद्वारे उधळले जात असताना अनु. जाती-जमाती विकास योजना व निधीला मात्र कानडी लावली जात आहे. भाजप केंद्र सरकारने तर देशभरात २०१७-१८ पासून कार्यरत असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना कुठलेही ठोस कारण न देता बंद केली आहे. महाराष्ट्रात २०१७ पासून अनुसूचित जाती-जमाती पतवली बंद आहे तर शेजारी मध्यप्रदेश सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती बँकिंग पदावर इतरांची भरती करणार्‍या अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. शिवाय भाजप-संचालित धर्मांधतेने आदिवासी एस.टी. यांच्यात बळकावण्याचं देशस्तरावर कटकारस्थान रचले जात असून त्यांचे "जल-जमीन-जंगल" हक्क संस्थांना, राज्यस्तर पातळी-सहावी सूची संस्थांना अधिकारांत डावलून जात आहे.

भाजप सरकाराच्या धोरणाचा भाग म्हणून धार्मिक नावाखाली अनुसूचित जाती-जमातींचे विभाजन, अपप्रचार केला जात  असून नोकरभरतीला पत्ता नाही मात्र हिंदुत्व, समाजविभाजन करून राजकारणासाठी याचा वापर केला जात आहे.

एका बाजूला भाजप सरकार आम्हीच खरेखुरे लोकशाही राज्यघटनेचे संरक्षक असल्याचा फसवा दावा केला जात असताना व्यवहारात मात्र भाजप सरकारद्वारे दलित–आदिवासी, मागासवर्ग योजनांना मूळच पाडला जात आहे. या सर्वांमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने बोध घेऊन न्याय्य भूमिका घेऊन अनुसूचित जाती-जमाती विकास योजना मार्गी लावाव्यात हे बीआरएसपीचे आवाहन असून बीआरएसपी त्यासाठी राज्यभरात आंदोलन करीत असे इशारा देत आहेत.

                                  ॲड. (डॉ.) सुरेश माने

                                  संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष

                          बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी