प्रस्थापित राजकीय पक्ष-नेत्यांनी मराठा समाजाचे भावनिक शोषण करून महाराष्ट्र पेटवण्याचे धंदे ताबडतोब थांबवावेत .

 प्रस्थापित राजकीय पक्ष-नेत्यांनी  मराठा समाजाचे भावनिक शोषण करून महाराष्ट्र पेटवण्याचे धंदे ताबडतोब थांबवावेत .
____ॲड.डॉ.सुरेश माने.

मुंबई - प्रतिनिधी.

महाराष्ट्रात मराठवाड्यातील जालना येथे मराठा आंदोलकांचा मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांचा  अमानुष लाठीमार  त्यामुळे नंतरच्या, दगडफेक, जाळपोळ, शासकीय पुलिस व इतर वाहनांची तोडफोड,  त्यामुळे अनेक आंदोलकावर गुन्हे दाखल,  अटक यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण प्रश्न हा कळीचा मुद्दा बनलेला असून शिंदे- फडणवीस- पवार सरकार समोर एक राजकीय आव्हान म्हणून देखील उभा ठाकलेला आहे. 

 जालन्यातील मराठा आंदोलकावर झालेला दुर्दैवी लाठीमार आणि त्यानंतर  आंदोलकावर दाखल झालेले गुन्हे, अटक याचा बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तीव्र निषेध करते आणि त्याबद्दल महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे,  देवेंद्र फडणवीस, आणि अजित पवार या तीन पक्षांच्या हिंदुत्ववादी सरकारने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे हीच बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीची भूमिका आहे.

खरे तर इतके दिवस अत्यंत शांत व संयमीपणाचे दर्शन घडवीत मराठा आरक्षणाची मागणी करणारा समाज हा अचानकपणे आपल्या भूमिकेपासून दूर जात आक्रमक कसा बनला हे अनाकलनीय राजकीय गुड सुद्धा उकलण्याची जबाबदारी चौकशी निमित्ताने महाराष्ट्र शासन व गृह खात्याचे मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येऊन ठेपलेली आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण जवळपास पंधरा-वीस वर्षे महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात एक प्रमुख मुद्दा बनून राहिलेला असून प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपआपल्या परीने वेळेनुसार, मराठा वोट बँकेची काळजी घेत सोयीची भूमिका घेतल्यामुळेच मराठा समाजावर  ही वेळ आलेली आहे ही जाणीवपूर्वक विसरून चालणार नाही. त्यामुळेच एका हाताने मराठा आरक्षण द्यायचे, त्यासाठी सक्षम आयोग,  आकडेवारी आणि घटनात्मक दृष्ट्या सक्षम ठोस आधार सादर न करता मराठा आरक्षणाच्या घोषणा करायच्या,  सरकारी आदेश काढायचे आणि त्याच आदेशाविरोधात कुणातरी सोम्यागोम्या दलाल वकिलाला हाताशी धरून मुंबई उच्च न्यायालय  व सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण विरोधात याचिका दाखल करायच्या आणि त्या माध्यमातून मराठा आरक्षण हाणून पाडायचे हा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या नालायकपणाचाच पुरावा नव्हे काय.  शिवाय मराठा समाजाच्या विकास व उन्नती करता घटनात्मक आरक्षण आवश्यक असताना अशा महत्त्वपूर्ण बाबीवर अन्य वेळेला मराठा तरुणांची डोकी भडकवणारी, मनोहर कुलकर्णी-संभाजी भिडे यांच्यासारखी तथाकथित  हिंदुत्ववादी मंडळी ही देखील  या सर्व घटनापासून गायब कसे होतात याचा देखील जाब मराठा समाजातील पुरोगामी विचारसरणीच्या, नेते,  वक्ते,  विचारक,  लेखक व चिंतक यांनी नक्कीच मराठा समाजाला समजावून सांगितला पाहिजे ही देखील त्यांची जबाबदारी होय असे बी आर एस पी ठामपणाने मानते.

जालन्यातील दुर्दैवी घटनेनंतर प्रस्थापित राजकारणी पक्ष व नेते यांनी अत्यंत तातडीने जालना येथे जाऊन मराठा आंदोलकांच्या भेटीचा धडाका लावलेला आहे हे जरी सत्य असले तरी महाराष्ट्राचे संपूर्ण सत्ताकारण 1960 पासून मराठा समाजाभोवती केंद्रित असताना व या समाजाचे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभेत 80 ते100 पेक्षा जास्त आमदार आणि प्रत्येक सरकारमध्ये 75 टक्के मंत्री असताना, महाराष्ट्रातील मोजकी मराठा समाजाची घराणी वगळता इतर सर्वसाधारण मराठा समुदाय हा अत्यंत गरीब का राहिला या प्रश्नाची उकल न करता, आरक्षण नावाखाली पुनश्च एकदा कोणी या समाजाची फसवणूक करत तर नाही ना याचा देखील या प्रश्नाच्या निमित्ताने गांभीरपूर्वक विचार होणे अगत्याचे आहे आणि तो दस्तूर खुद्द मराठा समाजाने करणे आवश्यक आहे.  शिवाय मराठा आरक्षण  प्रकरणामध्ये माननीय सर्वोच्च  न्यायालयाचा मराठा आरक्षण नाकारणारा पहिला निर्णय आणि त्यानंतर पुनर्विचार याचिका फेटाळण्याचा दुसरा निर्णय, यामुळे कायदेशीर व घटनात्मक दृष्ट्या मराठा आरक्षणाचा रस्ता बंद झालेला असताना व यामुळे एकमेव घटना दुरुस्ती पर्याय हाच असताना महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आंदोलनकाची भेट घेऊन हा प्रश्न आम्ही एक महिन्यांमध्ये संपूर्णपणे सोडवू असे आश्वासन कोणत्या आधारावर देतात हे सुद्धा अनाकलनीय नव्हे तर पुनश्च एकदा मराठा समाज बांधवांची चक्क फसवणूक आहे याचा देखील मराठा समाज बांधवांनी गांभीर्यपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. 

घटनात्मक व कायदेशीर पेचप्रसंग असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये सर्वपक्षीय राजकीय संमतीची आवश्यकता असताना, योग्य कायदा घटनादुरुस्तीद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यात महाराष्ट्रातील सर्व मराठा केंद्रित राजकारणाचे राजकीय पक्ष व नेते आजपर्यंत तरी सर्वजण अयशस्वी झालेले असताना हा प्रश्न आम्ही चुटकी सारखा सोडवू  असे आश्वासन  सरकारतर्फे देणे म्हणजेच आगामी 2024 लोकसभा- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा  मराठा समाजाची फसवणूक करण्याचा राजकीय कटच आहे यामुळेच बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी अशा सर्व तथाकथित छत्रपती शिवराय' फुले, शाहू व आंबेडकरवादी राजकारणी पक्ष व नेते यांचा जाहीर निषेध करते आणि या प्रश्नात गरीब मराठ्यांसाठी  ओबीसी प्रमाणे क्रिमिलियर च्या अटीवर घटनात्मक आरक्षण याचे समर्थन करते.