महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांना कायदेशीर नोटिस.

 महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांना कायदेशीर नोटिस.

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट.

देशातील दलित आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी  व पीड़िताना न्याय देण्यासाठी भारतीय  संसदेने एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 पास केला. या कायद्यानुसार या कायदयाची अंमलबजावणी करने  ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्या  कायद्यात व नियमावलित तशा राज्य सरकारांच्या विवीध जबाबदाऱ्यां निश्चित केल्या आहेत.

त्यापैकी  2016 नवीन सुधारित नियमावलीनुसार राज्य सरकारांची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे राज्य सरकारच्याच मुख्यमंत्री अध्यक्षते खालिल हायपावर कमिटीने  वर्षातुन दोन बैठका घेऊन राज्यातिल अन्याय अत्याचार प्रकरणात आढावा घेऊन परिणामकारक कार्यवाही करने बंधनकारक आहे. अशाच बैठका विभागीय व जिल्हा स्तरावर  देखील बंधनकारक आहेत.

याबाबत राज्याचे माजी सनदी  अधिकारी श्री. ई.झेड़. खोब्रागडे यानी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखिल कायदा अंमलबजावणीत  राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यशासनाला अपयश आले.

 एवढेच नव्हे तर राज्य मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखालील शेवटची बैठक ही दिनांक 30/08/2018 रोजी संपन्न  झाली त्यानंतर 2019 ते दिसंबर 2024 पर्यन्त मुख्यमंत्री अध्यक्षते खालील एकुण  10  बैठका आज पर्यन्त  झालेल्या नाहींत असे राज्य सरकारच्याच  माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत दिलेल्या दिनांक 30/12/2024 रोजीच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

त्यामुळे  संविधान अभ्यासक   श्री. खोब्रागडे यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील ॲड.डॉ.सुरेश माने  यांचे मार्फत वर्तमान मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे व श्री उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर उल्लंघनाबाबत नोटिसा  दिनांक 17/1/2025  रोजी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा पाठविण्यात आल्या आहेत. या कायदेशिर नोटिसा महाराष्ट्र राज्य प्रमुख सचिव व सामाजिक न्याय विभाग  सचिव यांना  देखिल पाठविण्यात आलेल्या आहेत.शिवाय या नोटिसाच्या  प्रति अनुसूचित जाति जमाति आयोग केंद्र सरकार व अनुसूचित जाति जाती आयोग महाराष्ट्र राज्य याना देखिल माहितीकरिता व योग्य कार्यवाईसाठी पाठविण्यात आलेल्या आहेत.

अनुसूचित जाति व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याचे पालन न करने,  उल्लंघन करने,  कर्त्तव्य जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करने हे सुध्दा या कायद्यानुसार गुन्ह्या असल्याचे नोटिसमध्ये स्पष्ट करण्यात  आलेले असून आवश्यकतेनुसार  कायदेशीर  कारवाई केली  जाईल  असेही स्पष्ट केले आहें.