स्मार्ट प्रीपेड वीज मिटरचा निर्णय मागे घ्यावा.

 

स्मार्ट प्रीपेड वीज मिटरचा निर्णय मागे घ्यावा.

 भारतीय दलित महासंघान दिल निवेदन.     

शिराळा - प्रतिनिधी.

 सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या माथी मारलेला वीज प्रीपेड मीटरचा निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा या मागणीचे निवेदन भारतीय दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दयानंद शिवजातक यांच्या नेतृत्वात  उपअभियंता एम.एस.ई.बी शिराळा यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की  मुठभर भांडवलदार व उद्योगपती यांच्या फायद्यासाठी व कामगार वर्गाला उध्वस्त करणारा हा निर्णय असुन सरकारला  ग्राहकावर प्रीपेड मीटरची सक्ती करता येणार नाही . कायद्याने हा त्यांना अधिकार नाही .हे मीटर म्हणजे ग्राहकावर अतिरिक्त भुर्दंड आहे .  विज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ ( ५ )नुसार ग्राहकांनी कोणते मीटर वापरायचे आहे याचे अधिकार दिलेले आहेत . सरकारने अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे . त्यामुळे सध्या असलेले पोस्टपेड मीटर व जोडण्या इथून पुढेही कायम ठेवाव्यात .सर्वसामान्य  नागरिकांवर हुकूमशाही पद्धतीने बेकायदेशीरित्या सरकारला वीज प्रीपेड  मीटरचा निर्णय लादता येणार नाही .सरकारने वीज प्रीपेड मीटरचा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास सरकारच्या या तालिबानी निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले असा इशारा देण्यात आला आहे.यावेळी जिल्हाध्यक्ष दयानंद शिवजातक, विनोद आढाव,

अमोल बडेकर, रोहित महिंद, शुभम साखरे, शंकर दिवटे, प्रकाश बेबले,मारुती सातपुते, धनाजी तुपारे,  शशिकांत कांबळे, विनोद कांबळे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.