गृहनिर्माण अभियंता मानधनापासून वंचित , 1 डिसेंबर पासून संपाचा इशारा.

गृहनिर्माण अभियंता मानधनापासून वंचित , 1 डिसेंबर पासून संपाचा इशारा.

कराड - प्रतिनिधि. ( प्रकाश शिंदे.)

"सर्वांसाठी घरे 2022"  ही घोषणा शासनाने केली आहे, परंतु याच घरकुल योजनेचा महत्वाचा कणा असलेले ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता मागील 7 महिन्या पासून मानधना पासून वंचित आहेत. अभियंता यांची दिवाळी सण सुध्दा वेतना विना अंधारात गेली आहे. प्रती घरकुल 750 इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर हे अभियंते 2016 पासून कार्यरत आहेत.  त्यात वाढ व्हावी यासाठी त्यांनी सातत्याने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा केला, परंतु त्यांच्या मानधनात जाचक अटी टाकून फक्त 200 रुपये वाढ करून अभियंता यांची कुचेष्टा केली. या उलट अभियंता सोडून बाकी सर्व कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतन वाढ दिली. शासनाने या वर्षी 20 नोव्हेंबर 2021 पासून मोठया थाटात" महा आवास " अभियान चालू केलं आहे. बाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रति महा वेतना प्रमाणे वेतन दिले नाही तर या महा आवास अभियानात राज्यभरातील ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी 1 डिसेंबर पासून बंद चा पवित्रा घेतला आहे. त्या मुळे 2022 पर्यंत "सर्वांसाठी घर" ही घोषणा फसवी ठरते की काय.? कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात लाभर्थ्यांच्या घरी पोहचुन मागील वर्षी च महाआवास अभियान याच ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी यशस्वी केलं होतं व ग्रामीण भागात सर्वात जास्त घरकुल योजना पोचवली होती.सातारा जिल्ह्यने याच अभियंत्यांच्या जीवावर महा आवास अभियान 01 मध्ये विभागात बाजी मारली परंतु आता तेच अभियंते ठराविक असा पगार मिळन्यासाठी आज झगडत आहेत..या अभियंत्यांच्या राज्य संघटनेने काल मा.संचालक ग्रामीण गृहनिर्माण श्री दिघे साहेब यांना मानधन वाढ केलेल्या शासन निर्णय मध्ये बदल करून प्रति माह फिक्स पगारावर घेण्यासाठी निवेदन दिले आहे अन्यथा काम बंद करण्याशिवाय पर्याय दिसत नसलेचे पत्र दिलेले आहे .त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी आज मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प संचालक यांना शासन दरबारी अभियंता यांच्या मागण्या सांगून ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांना फिक्स पगारी करनेचे व काम बंद करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.30 नोव्हेंबर पर्यंत मागन्या मान्य न झाल्यास  1 डिसेंबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे असे संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष रोहित सावंत यांनी सांगितले तसेच लाभार्थी चे नुकसान झालेस  ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जबाबदार असणार नाहीत असे सचिव अक्षय पाटील यांनी सांगितले आहे.