सर्वसामांन्यांचा लुटीचा उद्योग.

महा. ई. सेवा केंद्र, आँनलाईन सेवा केंद्र चालकांना चाप लावण्याची गरज.

 उंडाळे -  प्रदिप पाटील,( गोंडवाना न्युज)

खेड्या-पाढ्यातील गोर-गरीब, अशिक्षित, वयस्कर

नागरिकांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी काही वर्षांपूर्वी सरकारनेच सुरू केलेली महा ई-सेवा केंद्र , आँनलाईन केंद्रे सेवा म्हणजे नागरिकांची सरकारी मान्यतेने पिळवणूक करणारी केंद्रे झाली आहेत. अशाच पिळवणुकीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींनंतर या आँनलाईन ई-सेवा केंद्रावर कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाहीत. 

कराड तालुक्यातील बहुतांश सरकारमान्य महा ई सेवा व आँनलाईन सेवा केंद्रांवरून पिळवणूक सुरूच आहे.महा-ई-सेवा केंद्रांमधून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, सात-बारा, आठ अ, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी-जास्त करणे, रेशनकार्ड काढणे अथवा विभक्त करणे, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ऐपतदारी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला अशी अनेक प्रकारची कामे केली जातात. पूर्वी या कामांसाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागत असे. ते कमी व्हावे या उद्देशाने सरकारनेच ही महा-ई सेवा केंद्रे व आँनलाईन केंद्रे सुरू केली.

कराड तालुक्यातील बेरोजगार युवकांना काम मिळावे, हाही हेतू त्यामागे होता. नागरिकांकडून अर्ज जमा करून घ्यायचे, ते एकत्र करून सरकारी कार्यालयात द्यायचे व संबधित अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या वगैरे घेऊन त्यांनी मागणी केलेले दाखल नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायचे, अशी पद्धत त्यासाठी ठरवून दिली आहे. प्रत्येक कामाचे दर तसेच त्याशिवाय दरपत्रक लावणे, कर्मचा-याना ओळखपत्रे देणे, अन्य कोणतीही कामे न करणे असे अनेक नियम आहेत.

या सर्वच नियमांना केंद्रचालक व आँनलाईन सेवा केंद्रानी हरताळ फासला असल्याचे निदर्शनास येत असुन कराड तालुक्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ही पाहणी केली असता 

त्यात सरकारी दरपत्रकच लावलेले नव्हते. नियमानुसार त्यांनी हे दरपत्रक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. सरकारने प्रत्येक दाखला किती रकमेत मिळेल, हे ठरवून दिलेले आहे. हे दर लपवून केंद्रचालक हवे तसे पैसे घेत असतात, असे या पाहणीत दिसले.  केंद्रात शिधापत्रिका काढायची आहे, किती खर्च येईल असे विचारले असता २ ते ३ हजार रुपये असे सांगण्यात येत आहेत तर अन्य कागदपत्रासाठी आपल्या मनाचे दर नागरिकांना सांगितले जात आहेत. फक्त माहिती विचारण्यासाठी आलेल्यांना व्यवस्थित माहिती द्यावी, असाही नियम आहे. तसे न करता केंद्रातील कर्मचा-याकडून दाखला कोणता हवा आहे ते सांगा, असे उद्धटपणे सांगण्यात येत.

  महा ई- सेवा केंद्र व आँनलाईन सेवा केंद्रे दाखला दिल्यानंतर कमीत कमी दीडशे रुपयांपासून अधिकाधिक हजारांच्या घरात सांगून लूट केली जाते. माझे कोणीही काहीही करू शकत नाही, या अविर्भावात मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जातात. यामुळे ई- सेवा केंद्रे लोकांच्या सोयीसाठी नसून पैसे गोळा करणारे अनअधिकृत अड्डे बनले असल्याचे चित्र कराड तालुक्यात निर्माण झाले असुन संबंधित प्रशासनाच्या चुप्पीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांनच्यावर "तोंड दाबून, बुंक्काचा मारं अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मोक्याच्या ठिकाणी, आँनलाईन केंद्राची गर्दी..

 कराड तालुक्यातील बहुतांश गावासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आँनलाईन केंद्रे स्थापन्यात आली आहेत, मात्र मुख्यबाजरपेठेच्या ठिकाणी व्यवसायिक स्पर्धेसाठी संबंधित केंद्राची चढाओढ दिसुन येते. 

  तर काही बँकेतील व्यवहार ही या केंद्राच्या मार्फत करण्यात येतो, त्याबाबतही बँकेमार्फत ज्या गावात"कोड" दिल्या गेल्यानंतर त्या केंद्र चालकांने त्या गावा व्यतिरिक्त अन्यत्रच केंद्रे चालवली जात असल्याचे चित्र दिसुन येत आहे. पैशे भरण्यासाठी ठरवुन दिलेल्या रक्कमेपेक्षा जादा पैशाची मागणी केली जात असुन याबाबत उंडाळे येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र त बँकेत अनेक तक्रारी करुन ही बँक अधिकारी कोणतीही कारवाई करताना दिसुन येत नाहीत.

संबधीत प्रशासनाने याकडे त्वरीत लक्ष देऊन  लोकांची आर्थिक लूट थांबवावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.