कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत- वित्त पुरवठा सुविधा

 कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत- वित्त पुरवठा सुविधा.

ब्यूरो रीपोर्ट - प्रदिप पाटिल.

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात-

1. शेतकरी, कृषी उद्योजक, स्टार्ट-अप्स

2. संस्था- 

विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (प्राथमिक कृषी पत संस्था 

सहकारी पणन संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), 

बहूउद्देशीय सहकारी संस्था, 

3. गट- स्वयंसहायता गट, संयुक्त दायीत्व गट

4. केंद्रीय/राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी प्रकल्प

योजनेचा लाभ काय आहे-

अ. काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उदा.गोदाम,पैक हाऊस,कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्र, वाहतुक सुविधा इ . साठी बँके कडून कर्ज मिळेल आणि या कर्जावर 3 टक्के व्याजात सवलत मिळेल.

ब. रु. 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर पत हमी.

क. ज्यांना प्रथम कर्ज वितरण 8 जुलै 2020 किंवा त्यानंतर झाले असेल असे प्रकल्प व्याजदर सवलतीस पात्र आहेत.

ड. या प्रकल्पांना इतर योजनेतून ही अनुदान मिळू शकेल. हे अनुदान प्रवर्तकाचा प्रकल्पातील आर्थिक हिस्सा म्हणून गणला जाइल. मात्र, प्रवर्तकाला प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 टक्के हिस्सा स्वनिधीतून देणे बंधनकारक आहे.

किती कर्जावर व किती कालावधी साठी व्याजात सवलत मिळेल-

रु. 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर 7 वर्ष कालावधी करीता 3 टक्के प्रमाणे व्याज सवलत मिळेल.

कोणते प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज मिळेल-

1. काढणी पश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प-

i) गोदाम

ii) पैक हाऊस

iii) प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र

iv) संकलन व प्रतवारी केंद्र

v) रायपनिंग चेंबर्स

vi) शीत साखळी (cold chains)

vii)लॉजिस्टीक सुविधा (logistics facilities)

viii) मूरघास (silos)

ix) असेयींग यूनिटस (Assaying units)

x) इ-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सह पुरवठा साखळी सेवा (supply chain services including e-marketing platforms)

2. सामुदायिक शेती साठी मालमत्ता निर्मितीचे प्रकल्प-

अ.सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन

ब.जैविक प्रेरके उत्पादन यूनिटस (Bio stimulant production units)

क.स्मार्ट व काटेकोर शेती करिता पायाभूत सुविधा ( infrastructure for smart and precision agriculture)

ड.पिकांचे समूह क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्रामध्ये पुरवठा साखळी करिता पायाभुत सुविधा विकासाचे निश्चीत केलेले प्रकल्प

इ .केंद्र/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणांनी  सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून प्रस्तावित केलेले सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मिती प्रकल्प किंवा काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प.

योजनेचा कालावधी-

2020-21 ते 2029-30.

योजने साठी आवश्यक कागदपत्रे-

अर्ज व प्रकल्प अहवाल.

अर्ज कुठे करावा- 

बँके मध्ये.

केंद्र शासनाने यासाठी किती कर्ज देण्याची तरतूद केलेली आहे-

रु. 1 लाख कोटी. 

प्रथम वर्षी रु.10000 कोटी आणि पुढील तीन वर्षात प्रत्येक वर्षी रु. 30000 कोटी.