ग्रामसेवक व ग्रामविकास समिती.

 ग्रामसेवक व ग्रामविकास समिती.

ब्यूरो रीपोर्ट - प्रदीप पाटिल.

   ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून ग्रामसेवकाची नेमणूक होते.ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग तीनचा कर्मचारी आहे.ग्रामसेवक हे ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून काम पाहत असले तरी त्यांचे वेतन हे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधीमधून अदा केले जाते.त्यांच्या नेमणूका,बदल्या,बढती यासंबधीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस आहे.गटविकास अधिकारी यांचे नियंत्रण ग्रामसेवकवर असते.सर्वसाधारणपणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवकाची नेमणूक केली जाते.परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक गावासाठी त्यांची नेमणूक केली जाते.

   ग्रामसेवकांची कामे

ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहणे.

ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने सभेचे कामकाज पाहणे व इतिवृत्त लिहिणे.

ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व्यवहारांचे हिशेब ठेवणे व ग्रामनिधीची जबाबदारी सांभाळणे.

ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अहवाल व हिशेब पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेस सादर करणे.

ग्रामपंचायतीची कागदपत्रे,नोंद पुस्तके सांभाळणे व व्यवस्थित ठेवणे.

ग्रामपंचायतीचे अंदाज पत्रक

 मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 62 मधील तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक व लेखे विहित तारखेपूर्वी पंचायत समितीकडे सादर करावे लागतात.सदर अंदाजपत्रक पंचायत समितीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर दोन महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागतो.पंचायत समिति या अंदाजपत्रकात दुरूस्ती करू शकते,पण हे अंदाजपत्रक अमान्य करण्याचा अधिकार पंचायत समितीस नाही. जर पंचायत समितीने दोन महिन्याच्या विहित मुदतीत सदर अंदाजपत्रक मंजूर केले नाही किंवा दुरुस्त्या केल्या नाही तर हे अंदाजपत्रक पंचायत समितीने जसेच्या तसे मंजूर केले आहे असे मानले जाते.

    ग्रामपंचायतीची हिशेब तपासणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियमावलीनुसार मुख्य लेखापरीक्षक,स्थानिक निधि लेख यांनी दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील लेखा परीक्षकांकडून केली जाते.हिशेब तपासणीसाठी ग्रामपंचायतीचे मुख्य व गौण पंचायती असे वर्गीकरण केले जाते.ज्या ग्रामपंचायतीचे आर्थिक उत्पन्न 25 हजार व त्यापेक्षा अधिक असतील तर त्या मुख्य व अन्य सर्व ग्रामपंचायती या गौण समजल्या जातात.

ग्रामपंचायतीवरील नियंत्रण

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निरनिराळ्या मार्गाने ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण ठेवत असतात.मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या 152 व्या कलमात याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीची बरखास्ती

  मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 145 मध्ये यासंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.एखादी ग्रामपंचायत कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत असेल किंवा अधिकाराचा दुरुपयोग करीत असेल असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास राज्यशासन जिल्हा परिषदेशी विचारविनिमय करून सदर ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते किंवा काही काळासाठी संबधित ग्रामपंचायत स्थगित करते.तसेच एखाद्या ग्रामपंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येपैकी निम्म्या सदस्यांच्या जागा रिक्त असल्यास राज्य शासन संबधित ग्रामपंचायतीस विसर्जित करते.बरखास्तीची कारवाई करण्यापूर्वी संबधित ग्रामपंचायतीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते.

ग्रामविकास समित्या (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 49 नुसार)

   ग्रामपंचायत कामकाजात निर्णय प्रक्रियेत व अंमलबजावणीत थेट सर्व समाजाचा,महिलांचा,सर्व दुर्बल घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे.ग्रामपंचायत कामकाजात सदरची पूर्तता करण्यासाठी दोन ग्रामविकास समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

     ग्रामविकास समिती

       ग्रामसभा ग्रामपंचायतीशी विचारविनिमय करून आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्या स्थापन करू शकते.सदरच्या समितीवर सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असते.एका समितीमध्ये कमीत कमी 12 व जास्तीत जास्त 24 सदस्य संख्येची कायद्यानुसार तरतूद असते.समितीमध्ये कमीत कमी 33% ग्रामपंचायत सदस्य,50%महिला सदस्य तसेच शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे मागासवर्गीय सदस्य संख्या असणे आवश्यक आहे.समित्यांच्या आवश्यकतेनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचार्‍यांना बोलवण्याची तरतूद आहे.समितीचे लेखे स्वतंत्र ठेवणे व ग्रामपंचायत लेख्याबरोबर ग्रामसभेपुढे सादर करणे आवश्यक आहे.समितीला दिलेले अधिकार ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय परत घेता येत नाहीत किंवा सदस्याला ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय पदावरून दूर करता येणार नाही.समित्यांची मुदत पंचायतीच्या मुदतीएवढी असते.ग्रामविकास समितीला ग्रामसभेच्या मान्यतेने गावातील ठराविक भाग (वाडी,वस्ती,गल्ली इ.)असलेल्या योजनांच्या लाभार्थी निवडीसाठी लाभार्थी स्तर उपसमिती स्थापन करता येते.

   लाभार्थी स्तर उपसमिती

    एकूण सदस्यसंख्या जास्तीत जास्त 12 अधिक त्या भागातील ग्रामपंचायत सदस्यांचा अंतर्भाव या समितीत असतो.एकूण सदस्यांपैकी कमीत कमी 50% महिला सदस्य आवश्यक आहे.दुर्बल घटकांची संख्या शासन निश्चित करते.सदरच्या समितीने ग्रामविकास समितीच्या मार्गदर्शनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करणे आवश्यक असते.

   ग्रामनिधी (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 57 नुसार)

   शासनाने ग्रामपंचायतीच्या निधि व उत्पन्नाच्या बाबी ठरवून दिलेल्या आहेत.

1) प्रत्यक्ष करापासून मिळालेला महसूल

यामध्ये घरपट्टी,पाणीपट्टी अशाप्रकारच्या कारचा अंतर्भाव होतो.या कराची आकारणी व वसूली ग्रामपंचायत स्वतः करते.

2) जमीन महसूल अनुदाने - यात जमीन महसूल,जमीन समानीकरण अनुदान अशा बाबींचा समावेश होतो.याची आकारणी व वसूली महसूल खाते करते मात्र जमा झालेली रक्कम ग्रामपंचायतीला अदा केली जाते.

3) मालमत्तेपासून मिळालेले उत्पन्न

   ग्रामपंचायत स्थावर मिळकतीपासून उत्पन्न घेते.उदा.व्यापार संकुल बांधून भाडेपट्ट्याने देऊन,शेती अवजारे विकत घेऊ न शकणार्‍या शेतकर्‍यांना ग्रामपंचायत स्वतः खरेदी करून गरजूंना भाड्याने दिली जातात.

ग्रामविकास समित्या (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 49 नुसार)

   ग्रामपंचायत कामकाजात निर्णय प्रक्रियेत व अंमलबजावणीत थेट सर्व समाजाचा,महिलांचा,सर्व दुर्बल घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे.ग्रामपंचायत कामकाजात सदरची पूर्तता करण्यासाठी दोन ग्रामविकास समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

     ग्रामविकास समिती

       ग्रामसभा ग्रामपंचायतीशी विचारविनिमय करून आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्या स्थापन करू शकते.सदरच्या समितीवर सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असते.एका समितीमध्ये कमीत कमी 12 व जास्तीत जास्त 24 सदस्य संख्येची कायद्यानुसार तरतूद असते.समितीमध्ये कमीत कमी 33% ग्रामपंचायत सदस्य,50%महिला सदस्य तसेच शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे मागासवर्गीय सदस्य संख्या असणे आवश्यक आहे.समित्यांच्या आवश्यकतेनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचार्‍यांना बोलवण्याची तरतूद आहे.समितीचे लेखे स्वतंत्र ठेवणे व ग्रामपंचायत लेख्याबरोबर ग्रामसभेपुढे सादर करणे आवश्यक आहे.समितीला दिलेले अधिकार ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय परत घेता येत नाहीत किंवा सदस्याला ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय पदावरून दूर करता येणार नाही.समित्यांची मुदत पंचायतीच्या मुदतीएवढी असते.ग्रामविकास समितीला ग्रामसभेच्या मान्यतेने गावातील ठराविक भाग (वाडी,वस्ती,गल्ली इ.)असलेल्या योजनांच्या लाभार्थी निवडीसाठी लाभार्थी स्तर उपसमिती स्थापन करता येते.

   लाभार्थी स्तर उपसमिती

    एकूण सदस्यसंख्या जास्तीत जास्त 12 अधिक त्या भागातील ग्रामपंचायत सदस्यांचा अंतर्भाव या समितीत असतो.एकूण सदस्यांपैकी कमीत कमी 50% महिला सदस्य आवश्यक आहे.दुर्बल घटकांची संख्या शासन निश्चित करते.सदरच्या समितीने ग्रामविकास समितीच्या मार्गदर्शनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करणे आवश्यक असते.

   ग्रामनिधी (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 57 नुसार)

   शासनाने ग्रामपंचायतीच्या निधि व उत्पन्नाच्या बाबी ठरवून दिलेल्या आहेत.

1) प्रत्यक्ष करापासून मिळालेला महसूल

यामध्ये घरपट्टी,पाणीपट्टी अशाप्रकारच्या कारचा अंतर्भाव होतो.या कराची आकारणी व वसूली ग्रामपंचायत स्वतः करते.

2) जमीन महसूल अनुदाने - यात जमीन महसूल,जमीन समानीकरण अनुदान अशा बाबींचा समावेश होतो.याची आकारणी व वसूली महसूल खाते करते मात्र जमा झालेली रक्कम ग्रामपंचायतीला अदा केली जाते.

3) मालमत्तेपासून मिळालेले उत्पन्न

   ग्रामपंचायत स्थावर मिळकतीपासून उत्पन्न घेते.उदा.व्यापार संकुल बांधून भाडेपट्ट्याने देऊन,शेती अवजारे विकत घेऊ न शकणार्‍या शेतकर्‍यांना ग्रामपंचायत स्वतः खरेदी करून गरजूंना भाड्याने दिली जातात.

) शासकीय अनुदाने

     मुद्रांक शुल्क,यात्रा कराऐवजी अनुदान,जकात नुकसान भरपाई अशा प्रकारची अनुदाने शासनाकडून मिळतात.

  किरकोळ बाबीपसून मिळालेले उत्पन्न.

  कागदपत्रांच्या नकला,जन्म मृत्यू दाखले संबधितस देणे या सारख्या कामांमधून शुल्क आकारणीद्वारे उत्पन्न मिळते.

   वरील बाबींपसून जमा होणार्‍या रकमेला “ग्रामनिधी”,अशी संज्ञा असल्याने गावाच्या विकासाकरिता त्याचा वापर ग्रामपंचायतीकडून करणे आवश्यक असते.

      ग्रामपंचायत मालमत्ता   

  ग्राम पंचायतीच्या स्वमालकीच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 55,56 नुसार)

ग्राम पंचायतीमध्ये विहित असलेली किंवा संपादित केलेली मालमत्ता भाड्याने देणे,विक्री करणे आणि जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने ग्राम पंचायतीमध्ये विहित केलेली स्थावर मिळकत तसेच ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीतून,शासकीय अनुदानातून किंवा लोक वर्गणीतून केलेले बांधकाम इत्यादि मालमत्तेचे हस्तांतरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लेखी संमतीनेच होते.

कलम (55(3)) नुसार तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी एखादी मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याचे असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची आगाऊ लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते.

कलम (51) नुसार जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार क्षेत्रात असलेली गायराने ग्राम पंचायतीकडे वर्ग करण्यात येतात.सादर गायरानाचा वापर काही विशिष्ट नियम व अटीनुसारच करावा लागतो. गायरान हस्तांतरण करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नाहीत.

   ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक

   गावचा सर्वांगीण विकास करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते.कोणताही निधी ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केल्याशिवाय खर्च करता येत नाही.       

ग्रामपंचायतीने नमूना 1 प्रमाणे 31 डिसेंबरपूर्वी अंदाजपत्रक तयार करून पंचायतसमितीकडे सादर करणे बंधनकारक असते.

31 डिसेंबरपूर्वी ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक सादर न केल्यास सचिवाने हे अंदाजपत्रक तयार करून 31 जानेवारीपूर्वी पंचायत समितीकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.

पंचायतसमितीकडे अंदाज पत्रक सादर झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत पंचायत समितीने या अंदाज पत्रकात फेरफार किंवा दुरुस्त्या सुचविल्या पाहिजेत किंवा मंजूरी दिली पाहिजे अन्यथा पंचायत समितीने सदर अंदाजपत्रकास मंजूरी दिली आहे,असे मानण्यात येते.

कलम 6 नुसार मंजूर अंदाज पत्रक ग्रामसभेच्या पहिल्या सभेपुढे ठेवले पाहिजे.

ग्रामपंचायतीला विविध मार्गाने उत्पन्न मिळते,हि ग्रामपंचायतीची जमेची बाजू.  

ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न.

   ग्राम पंचायतीला तीन मार्गाने उत्पन्न मिळते.

1) शासनाकडून अनुदान.

जमीन महसूल अनुदान :- ग्राम पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील वसूल केलेल्या जमीन महसुलाची 100%रक्कम ग्राम पंचायतीला जमीन महसूल या नावाने मिळते.जमीन महसुलाचे अनुदान दरडोई किमान एक रुपया मिळावे असे धोरण आहे.ज्या ग्राम पंचायतींना लोकसंख्येइतके जमीन महसूल अनुदान मिळत नसेल त्यांना ते दरडोई एक रुपया म्हणून हिशेब करून भरणाची रक्कम समानीकरण अनुदान म्हणून दिली जाते.

उपकर अनुदान :- जमीन महसुलावरील उपकरातील काही हिस्सा ग्रामपंचायतीला मिळतो.सध्या एक रुपयामागे वीस पैसे उपकर अनुदान म्हणून ग्रामपंचायतीला मिळते.

गौण खनिज अनुदान :- ग्राम पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील वाळू,दगड,माती इ.विक्री शासन करते.झालेल्या विक्रीच्या 20% रक्कम गौण खनिज अनुदान म्हणून देतात.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा होणारी रक्कम :- काही विशिष्ट खटल्यांमध्ये न्यायालय दंड ठोठावते,या दंडाच्या रकमेतील काही हिस्सा ग्राम पंचायत फंडात जमा केली जाते.

मुद्रांक शुल्क अनुदान :-ग्रामपंचायत हद्दीत होणार्‍या जमीन खरेदी विक्री व्यवहारामार्फत मुद्रांक शुल्क जमा होते.यातून 50% रक्कम जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीत जमा होते.     

2) ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांकडून कर रूपाने जमा झालेली रक्कम.

मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 124 नुसार ग्रामपंचायत करआकारणी करते.उदा.घरपट्टी,ठोस अंशदान,आरोग्य कर,पाणीपट्टी कर,बाजार कर,करमणूक कर,सार्वजनिक भोगवटा कर,विहीर व तलाव पाणी पट्टी,सुधार आकार कर.

3) इतर साधनांमधून मिळणारे उत्पन्न

इमारत भाडे,जागा भाडे,कोंडवाडा दंड,लोकवर्गणी,इमारती,शैक्षणिक संस्था व गृहबांधणी अशा विशिष्ट योजनेसाठी अनुदान,सार्वजनिक विहीर,शौचालये,गटारे इ. योजना राबविण्यासाठी ग्राम पंचायतीला अनुदान रक्कम मिळते.