स्थानिक स्वराज्य संस्थेत केलेले अतिक्रमण पडणार महागात.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जमिनीवरंच केलेले अतिक्रमण पडणार महागात.

सरकारी जमिन  माफियागिरीत कुणाचा कुणाचा समावेश  ?

 उंडाळे -    प्रतिनिधि,( प्रदिप पाटील)

    गाव असो की शहर, मोक्याच्या ठिकाणचा भूखंड दिसला तर त्यावर अति‌क्रमणाचा सर्वाधिक धोका असतोच. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीचा भूखंड असल्यावर विचारायलाच नको. असे भूखंड अतिक्रमणधारकांची हक्काची प्रॉपर्टी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, यावर लगाम बसणार आहे. अतिक्रमणधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत.

त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील अशिक्षित नागरिकांचा गैर फायदा घेत सुशिक्षित व राजकारणात सक्रिय राहण्या-या गाव पुढा-याच्या आणि त्याच्या चेलाचपाट्याची खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर  अतिक्रमणांच्या समस्येमुळे त्रस्त आहेत. 

अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अतिक्रमणे केलेल्या जागेवर संबधित विभाग,  कायदेशीर मार्गाने प्रशासन पोलिस  फौजफाट्यासह कारवाई करायला गेले की, प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक मुजोर राजकारण आडवे येते, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अतिक्रमणधारकांना आवरण्यासाठी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्या अखत्यारीतील आरक्षित, पडीक व गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात राज्य शासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले आहेत. यासंदर्भातील अध्यादेश  जारी केला आहे. 

ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय पड, गायरान, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग यांच्या ताब्यातील जागांची माहिती नकाशासह तयार करून त्याची सूची आपापल्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी, असे शासनाच्या या आदेशात म्हटले आहे.

...तर  अतिक्रमण करण्याच्या विरोधात गुन्हे.

शासनाने १३ मार्च २०१२ रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. यातील प्रकरण पाचमधील महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यात सुधारणा करण्यात आली आहे. पोट कलम (१२) नुसार, मुख्याधिकारी किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास अतिक्रमण आणून दिले. मात्र, त्यांनी तरीही ते काढले नाही तर संबंधित मुख्याधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. पोलिस बंदोबस्त मागितल्यानंतर तो देण्यास टाळाटाळ झाल्यास पोलिस निरीक्षकाविरुद्धही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यातील तरतुदीनुसार कर्तव्यात कसूर केली म्हणून तीन महिन्यांपर्यंत कैद किंवा २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. 

निवडणूक प्रक्रियेत ही अशा पद्धतीनं ज्या लोकांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे त्यांना निवडणूक प्रक्रियेपासून लांब ठेवण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश आहे  पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सरकारी जमिनी व त्यांचं विश्लेषण हे सामान्य लोकांच्या निदर्शनास येत नाही पण शासनाचा तसा आदेश आहे की ते सामान्य लोकांच्या निदर्शनास आलं पाहिजे तरीदेखील ते सामान्य लोकांना माहिती होत नाही , त्यामुळे सरकारी जागेवर अतिक्रमण असणारे लोकही राजकारणात सक्रिय असलेले दिसून येतात .मग  या माफीयागिरीत   कोण कोण सामील आहे याचा प्रश्नच पडतो. यामुळे सामान्य जनतेच्या विकास लांबणीवर पडतो आणि संविधानात्मक मार्गाने चालण्यासाठी लोकांना अडचण होते असं दिसून येतं.