परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती ) -

 परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती ).

ब्यूरो रीपोर्ट :-प्रदीप पाटील.

अन्नधान्याच्या आणि संकरित वाणांच्या तसेच इतर पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटक नाशके, बुरशी नाशके आणि तण नाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतूलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश झाल्याने जमिनी मृतवत होत चालल्या आहेत. त्यामुळे मानव व पशुपक्षी यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. यामुळे कँन्सर सारखे दुर्धर आजार मानवास मोठ्या प्रमाणात जडत आहेत. तसेच रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनी कडक होत आहेत. त्यामुळे मशागतीच्या खर्चात वाढ होत आहे. तसेच रासायनिक निविष्ठांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा  लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. यास पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे हि नितांत गरज आहे. 

जैविक पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला, समूह गट स्थापन करून त्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठेसोबतच योग्य भाव मिळू शकेल. यातून शेतकरी यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होऊ शकेल.  

यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाअंतर्गत पॅरापंरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती ) हि योजना केंद्र हिंसा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणे राबविणेत येत आहे. 

योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतात- 

१. ५० एकर क्षेत्राचा गट असलेले गटातील शेतकरी. (एका गटात कमाल ५० शेतकरी)

२. एक शेतकरी यांना १ एकर व जास्तीत जास्त २.५ एकर पर्यंत लाभ घेता येईल. 

३. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते  वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शेतकरी यांनी लिहून देणे बंधनकारक आहे. 

४. गटात समाविष्ट होणारे शेतकरी यांचेकडे किमान २ पशुधन असावे. 

५. प्रत्येक लाभार्थ्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून  घेणे बंधनकारक राहील. 

६. एक गट  शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणाचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा. 

७. अनुदान वर्ग थेट बँकेत करावयाचे असल्यामुळे शेतकरी यांचे बँकेत खाते असावे.  

सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी कोठे होईल-

५० एकर क्षेत्रातील शेतकरी यांचा एक गट याप्रमाणे या ५० एकर क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी गटामार्फत होणार आहे. गटातील एक शेतकरी यांना १ एकर व जास्तीत जास्त २.५ एकर पर्यंत लाभ घेता येईल.  या गटांची नोंदणी आत्मा अंतर्गत करण्यात येईल. सलग ३ वर्ष याच क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीच अंमलबजावणी करावयाची आहे. 

सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण कोण करील-

सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण प्रादेशिक परिषद करील. राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती केंद्र गाजियाबाद/ प्रादेशिक सेंद्रिय शेती केंद्र नागपूर यांचेकडे या प्रादेशिक परिषदेची नोंदणी असावी. नोंदणी असेल तरच त्यांना हा कार्यक्रम राबवता येईल. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण  पीजीएस इंडिया आणि आयसीएस पद्धतीने करण्यात येते. प्रादेशिक परिषदेने गटाची नोंदणी पीजीएस प्रणालीमध्ये (सहभागी हमी पद्धत ) ऑनलाईन करावयाची आहे. 

अर्थसहाय्य किती मिळेल -

सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यासाठी ५० एकर क्षेत्राच्या एका गटाला प्रथम वर्षी - रु. ७०६७४०, दुसरे वर्षी- रु. ४९८६७० व तिसरे वर्षी- रु. २९८५९० अशा प्रकारे ३ वर्षात एकूण १४९५०००/- इतके अर्थसहाय्य मिळते.

मार्दर्शक सुचना-

https://drive.google.com/file/d/1rWp4fMFiDCXDfjZc13tRNBBEZV1NETOo/view?usp=drivesdk

सहभागी हमी पद्धत (पीजीएस ) (Participatory Guarantee System  for  India )-

सहभागात्मक हमी पद्धती हि  प्रतीची हमी देणारी स्थानिक पद्धतीला पोषक अशी सेंद्रिय उत्पादन हमी पद्धती आहे. या पद्धतीमध्ये उत्पादक आणि ग्राहकांबरोबरच भागीदारांच्या सहभागावर भर देण्यात आला आहे. हि पद्धती त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत प्रमाणिकरणाच्या चौकटी बाहेर कार्य करते. यामध्ये उत्पादकाचे उत्पादन सहभागीदाराच्या सक्रिय सहभागातून प्रमाणित करण्यात येते. आणि हे विश्वासार्हतेच्या पायावर उभारलेले, सामाजिक जाळे ज्ञानाच्या आदान  प्रदानावर आधारलेले आहे. सहभागात्मक हमी पद्धत हि अशी पद्धती आहे कि ज्यामध्ये एकाच परिस्थितीत लोक एकमेकांच्या उत्पादन पद्धतीचे मूल्यनिर्धारण तपासणी आणि पडताळणी करून गटाचे संपूर्ण क्षेत्र सेंद्रिय म्हणून घोषित करतात. सहभागी हमी पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय जैविक शेती केंद्राने (NCOF ) नोंदणी केलेल्या प्रादेशिक परिषदेचा सहभाग राहील. 

सेंद्रिय शेतकरी यांचे प्रमाणीकरण पद्धतीवर पूर्ण नियंत्रण 

प्रामाणिकरणासाठी सोपी व साधी पद्धती 

अभिलेख प्रमाणशीर आणि शेतकरी यांना समजतील अशा स्थानिक भाषेमध्ये उपलब्ध 

गटातील शेतकरी हे स्थानिक व एकमेकांशी परिचित असतात. ते स्वतः शेती करीत असल्यामुळे ते शेतीच्या दैनंदिन व्यवहाराशी समरस राहतील. 

स्थानिक सूक्ष्म तपासणी पथक सेंद्रिय उत्पादन घेणारे गटातील सहभागी शेतकरी यांचेमधूनच निवडले जात असल्याने व ते त्याच गावात राहणारे असल्यामुळे ते चांगले सर्वेक्षण करू शकतात. 

उत्पादित सेंद्रिय शेतीमालाची स्थानिक पथकाद्वारे तपासणी करणेकामी कमी खर्च येतो. 

गट परस्परांना माहितीचे असल्याने प्रक्रिया आणि विक्रीसाठी चांगले जाळे उभारता येते. 

गटातील शेतकरी यांना वैयक्तिकरित्या सेंद्रिय शेती बाबतचे पीजीएस प्रमाणपत्र दिले जाते त्यामुळे शेतकरी त्याची उत्पादने स्वतंत्रपणे विकू शकतो. 

रँडम पद्धतीने सेंद्रिय उत्पादनाचे उत्पन्नातील अंश ठराविक कालावधी मध्ये तपासणी केली जात असल्याने उत्पादनाची विश्वासार्हता वाढते. एका गटामधून सेंद्रिय उत्पादनाचे दुसरे व तिसरे वर्षात प्रत्येकी ८ नमुने कीटकनाशके व रासायनिक अंश तपासणीसाठी NABL Accredited शासकीय प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. 

सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करणेसाठी ३ वर्षांचा कालावधी लागतो. एका गटामधून प्रति वर्षी २१ माती नमुने असे ३ वर्षात ६३ माती नमुने तपासणी साठी पाठविले जातात. 

पीजीएस प्रणाली पद्धतीचे प्रशिक्षण गटातील सदस्य व गट प्रवर्तक यांना राज्य सरकार मार्फत, प्रादेशिक परिषदे मार्फत , NCOF /RCOF /ICAR / SAUs /HTC /RC  यांच्या वेगवेगळ्या सेंद्रिय शेतीमधल्या नामांकित व तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यासू व्यक्तींकडून सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येते. सदर प्रशिक्षणामध्ये शेतकरी यांची नाव नोंदणी, सेंद्रिय उत्पादन व प्रमाणिकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे, गटाच्या विविध बैठका, प्रशिक्षणे , शेती दैनंदिनी इ. रेकॉर्ड ठेवणे, पीजीएस प्रणाली पद्धतीने गट चालविणे, आवश्यक व्यवस्थापन करणे, घरच्या घरी कीटकनाशके खते निर्मिती करणे, माती नमुने गोळा करणे व गुणवत्ता नियंत्रण, सेंद्रिय पदार्थांचे पॅकेजिंग, लेबलिंग, ब्रॅण्डिंग व  मार्केटिंग करणे यासंदर्भात माहिती देणे, सेंद्रिय खते कीटकनाशके निर्मितीसाठी आवश्यक साधनसामुग्री इ. विषयांचा समावेश असतो. 

गट निर्मिती -

गट निर्मिती व गटास सेंद्रिय शेतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मागील ३ वर्षांचा सेंद्रिय शेतीविषयी अनुभव असलेली खाजगी संस्थेची (सेवा प्रदाता ) नेमणूक करण्यात येते. अशा संस्थेची नोंदणी प्रादेशिक परिषदेकडे असणे आवश्यक आहे.  निवडलेल्या गटाची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन पीजीएस प्रणालीवर तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक आत्मा हे भरतात.  या शेतकरी गटाचे प्रशिक्षण रामेती, प्रादेशिक परिषद अथवा मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्रावर घेण्यात येते. तसेच प्रत्येक गटासाठी गटातील एका शेतकरी यांची गट प्रवर्तक (L R P) म्हणून निवड करण्यात येते. 

एका गटासाठी मिळणारे अनुदान पुढीलप्रमाणे आहे-

१. पीजीएस प्रणालीचा अवलंब करणे-

१.१ शेतकरी गट निर्मिती-

१. १. १ गट तयार करण्यासाठी शेतकरी सभा व चर्चासत्र आयोजित करणे (चर्चासत्र आयोजनासाठी खर्च तसेच प्रामाणिकरणासाठी शेतकरी यांना द्यावयाचे रजिस्टर, तज्ञ मार्गदर्शक मानधन व गट निर्मिती करणारी संस्थेस १० टक्के मानधन )- (रू.२०० प्रति शेतकरी )- रु. १००००/-

१. १. २ यशस्वी सेंद्रिय शेतीवर शेतकरी यांचा अभ्यास दौरा (प्रवास खर्च, नाष्टा भोजन व ज्या शेतकरी यांचेकडे सहलीचे आयोजन आहे त्याचे मानधन ) (रु. २०० प्रति शेतकरी )-  रु. १००००/- 

१. १.३ गटातील शेतकरी यांना सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण(हॉल भाडे,तज्ञ व्यक्तीचे मानधन,चहा भोजन स्टेशनरी प्रवास खर्च, आयोजक संस्थेचे १० टक्के मानधन व इतर अनुषंगिक सुविधा )(३ प्रशिक्षणे, रु. २०००० प्रति प्रशिक्षण )- रु. ६००००/-

१.२ पीजीएस पद्धतीने प्रमाणीकरण-

१. २. १ गट प्रवर्तक यांचे प्रमाणीकरण या विषयावर २ दिवसाचे प्रशिक्षण (रु. २०० प्रति दिन )- रु. ४००/-

१. २. २ गट प्रवर्तक यांचे प्रमाणीकरण या विषयावर ३ दिवसाचे प्रशिक्षण (रु. २५० प्रति दिन )- रु. ७५०/-

१. २. ३ गटातील ५० शेतकरी यांची पीजीएस प्रणालीच्या वेबसाईटवर  ऑनलाईन नोंदणी (रु. १०० प्रति शेतकरी याप्रमाणे मानधन ऑनलाईन नोंदणी करणारे गट प्रवर्तक/डेटा एंट्री ऑपरेटर /बीटीएम यांना देय  ) (दुसरे वर्षी रु. ५०००  व तिसरे वर्षी रु. ५०००   )- रु. १००००/-

१. २. ४ माती नमुने गोळा करणे व तपासणी करणे (२१ नमुने प्रति वर्ष प्रति गट x ३ वर्ष x १९० रु. प्रति नमुना )- रु. ११९७०/-

१. २. ५ पीजीएस प्रणालीसाठी आवश्यक कागदपत्र तयार करणे- शेतीचा इतिहास, पीक पद्धती, वापरलेल्या खतांचा व औषधांचा तपशील, शेतकरी नोंदणी  ,करा, सभा, प्रशिक्षण इ. बाबींची कागदपत्र तयार करणे - (रु. १०० प्रति शेतकरी याप्रमाणे माहीती संकलित करणारे गट प्रवर्तक/डेटा एंट्री ऑपरेटर /बीटीएम यांना देयx ५० शेतकरी x ३ वर्ष  )- रु. १५०००/-

१. २. ६ शेतकरी यांच्या शेताची गट प्रवर्तक मार्फत तपासणी करणे (यामध्ये मानकानुसार शेताचे निरीक्षण करणे, शेतीचे संपूर्ण रेकॉर्ड, शेतकरी दैनंदिनी, शेतीचा नकाशा, लागवड  दिनांक,वापरलेल्या खतांचा व औषधांचा तपशील इ. बाबींचा समावेश असावा.) (रु. ४०० प्रति तपासणी x वर्षात ३ तपासणीx ३ वर्ष.  याप्रमाणे गट प्रवर्तकाला रक्कम देय )- रु. ३६००/-

१.२.७ NABL च्या मान्यता प्राप्त प्रयोग शाळेकडून शेती मालाची दुसरे व तीसरे वर्षी तपासणी करणे- (8 नमुने प्रती गट प्रती वर्षx रु.10000 प्रती नमुना फीx २ वर्ष) - रु.160000/-

१.२.८ प्रमाणीकरण फी- प्रमाणीकरण करून प्रमाणपत्र देणे यासाठी प्रादेशिक परिषद ला रक्कम - दुसरे वर्षी रु. २०००/-

१. २. ९ प्रमाणीकरण कार्यालय खर्च- (प्रादेशीक परिषद कार्यालयाच्या खर्चासाठी-कार्यालय भाडे,कामगार वेतन, डेटा एंट्री ऑपरेटर खर्च, फर्नीचर, संगणक, प्रिंटर, लेखन सामुग्री खर्च इ . प्रथम वर्षी- 26150, दुसरे वर्षी- रु16900 व तीस रे वर्षी- रु.16900)- रु.59950/- 

२. सेंद्रिय गट संकल्पना-

२. १ एका गटासाठी कृती आराखडा-

२. १. १ साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करणे- यामध्ये मृदू नमुना तपासणी, जैविक कुंपण, जमिनीभोवती खोल चर अथवा शेताच्या कडेने बांध घालणे- (रु. १००० प्रति एकर प्रति वर्षी  x ५० एकर x ३ वर्ष )- रु. १५००००/-

२. १, २  सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोपे निर्मिती करणे- (रु. ५०० प्रति एकर x ५० एकर x  ३ वर्ष )- रु. ७५०००/-

२.१. ३ जमिनीमध्ये सूक्ष्म जीवजंतूंचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्थानिकरीत्या विविध कल्चर, सेंद्रिय निविष्ठा  निर्मिती व वापर उदा. जीवामृत, बीजामृत, अमृतपाणी, बायोडायनॅमिक सीपीपी, कंपोस्ट, ईएम इ. साठी आवश्यक साहित्य व खर्च-( रु. १५००/- प्रति युनिट प्रति एकर x ५० एकरx प्रथम वर्ष )- रु. ७५०००/-

२. १. ४  नत्र स्थिरीकरण करणारी/हिरवळीच्या खतांची पिके लागवड करणे उदा. ताग धैंचा ग्लिरिसिडिया,सिसबेनीया  गवार, मूग चवळी  इ. - (रु. २०००/-प्रति एकर x ५० एकर ) (प्रथम वर्षी -रु. ५००००, दुसरे वर्ष-रु. २५०००, तिसरे वर्ष- रु. २५०००)- रु. १०००००/-

२. १. ५ पीक संरक्षणासाठी करावयाच्या कीड व रोग नियंत्रणासाठी  वनस्पतीजन्य अर्क , मित्र कीड निर्मिती व वापर, बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक निर्मिती व जैविक बुरशीनाशक निर्मिती, दशपर्णी पावडर निर्मिती, नीम केक व नीम ऑइल तयार करणे  इ. - रु. १०००/- प्रति युनिट/प्रति एकर x ५० एकर- प्रथम वर्षांसाठी) - रु. ५००००/-

२. २ एकात्मिक खत व्यवस्थापन -  

२. २. १ सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, जैविक खते उदा. रायझोबियम, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया, पोटॅश  सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया, अझोटोबॅक्टर, ऍझोला, द्रवरूप जैविक संघ, शासन मान्य ग्रेड ची सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म मूलद्रव्ये इ. खरेदी करणे- (रु. ५०० प्रति एकर x ५० एकर प्रथम वर्षांसाठी)- रु. २५०००/-

२. २. २ सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप, सेंद्रिय प्रमाणित निमयुक्त/ करंजयुक्त बायोडायनॅमिक कीडरोधक कीटकनाशके जैविक कीड व बुरशीनाशकांचा वापर उदा. ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी, स्युडोमोनास फ्ल्युरोसन्स, बिव्हेरिया, metarhizium , pacelomyces, व्हर्टिसीलियम, एनपीव्ही, हेलिकोव्हर्पा, अझाडिरॅक्टीन इ.- (रु. ५०० प्रति एकर x ५० एकर-दुसरे वर्षांसाठी)- रु. २५०००/-

२. २. ३ निंबोळी अर्क,निंबोळी केक, निंबोळी पावडर खरेदी करणे (रु. ५०० प्रति एकर x ५० एकर -दुसरे वर्षांसाठी )- रु. २५०००/-

२. २. ४  फॉस्फेट युक्त सेंद्रिय खत खरेदी करणे (खत नियंत्रण आदेश १९८५ च्या तरतुदीनुसार ) (फॉस्फेट रिच ऑरगॅनिक मॅन्युअर (PROM )) - (रु. १०० प्रति एकर x  ५० एकर -प्रथम वर्षांसाठी )- रु. ५००००/-

२. २. ५  १) सन  १६-१७ चे प्रथम टप्प्यातील ३८ गटांसाठी- गांडूळ खत युनिट उभारणी (७x ३x १ फूट ) (३५ गांडूळ युनिट प्रति गट  x  रु. ५००० प्रति युनिट- प्रथम वर्षासाठी  )- रु. १७५०००/-

२. २. ५ सन  १७-१८ चे द्वितीय टप्प्यातील ८ गटांसाठी-गांडूळ खत युनिट उभारणी (७x ३x १ फूट ) (५० गांडूळ युनिट x  रु. ५००० प्रति युनिट - प्रथम वर्षांसाठी )- रु. २५००००/-

२. २. ५  २. बायोडायनॅमिक सीपीपी युनिट उभारणी(सन  १६-१७ चे प्रथम टप्प्यातील ३८ गटांसाठी)- (२५ सीपीपी युनिट प्रति गट x  रु. १००० प्रति युनिट प्रति वर्ष x  ३ वर्ष )- रु. ७५०००/-

२. ३ शेती अवजारे भाड्याने घेणे- ( नांगर, कोनो वीडर, भात काढणी यंत्र, फरो ओपनर, फवारणी यंत्र, Rose Can , Top Pan Balance ) - (रु. १५००० प्रति वर्ष x  ३ वर्ष )- रु. ४५०००/-

२. ४ सेंद्रिय  उत्पादित मालाचे पॅकेजिंग, लेबलिंग आणि ब्रॅण्डिंग करणे-

२. ४. १ सेंद्रिय उत्पादनासाठी पीजीएस लोगो, पॅकिंग साहित्य, होलोग्राम प्रिंटिंग इ. साठी - (रु. २५०० प्रति एकर x  ५० एकर - दुसरे वर्षी रु. ६२५०० व तिसरे वर्षी रु. ६२५००)- (गटांना त्यांच्या सेंद्रिय उत्पादनासाठी पीजीएस लोगो होलोग्राम प्रिंटिंग करून देण्याचे काम प्रादेशिक परिषदेने करावयाचे आहे. त्यासाठी रु. १२५००० प्रादेशि परिषद यांना दोन वर्षात द्यावयाचे आहेत) . -  रु. १२५०००/-

२. ४. २ गटास सेंद्रिय उत्पादित मालाचे वाहतूक करणेसाठी वाहन गटाचे नावे  (कमीत कमी  १. ५ टन क्षमता असलेले) खरेदी करणे (दुसरे वर्षांत  )- रु. १२०००० प्रति गट 

२. ४. ३ जिल्हास्तरावर सेंद्रिय शेतीमाल  विक्री व प्रदर्शन  मेळावा  (दुसरे वर्षात). आयोजित करणे (जिल्हास्तरावर सर्व गटांची तरतूद एकत्र करून प्रदर्शन व मेळावा आयोजित करता येईल.) 

- रु. ३६३३०/- प्रति गट. 

५० एकर क्षेत्राच्या एका गटाला प्रथम वर्षी - रु. ७०६७४०, दुसरे वर्षी- रु. ४९८६७० व तिसरे वर्षी- रु. २९८५९० अशा प्रकारे ३ वर्षात एकूण १४९५०००/- इतके अर्थसहाय्य मिळते. 

सेंद्रिय शेतीमालाचे विक्री व्यवस्थापन- 

गटांनी तयार केलेल्या सेंद्रिय कृषी  मालाला दुसरे वर्षी पीजीएस इंडिया ग्रीन व तिसरे वर्षी  पीजीएस इंडिया ऑरगॅनिक हे प्रमाणपत्र  द्यावयाचे आहे. जेणेकरून सदर शेतकरी यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यास अडचणी येणार नाहीत. तसेच जिल्हास्तरावर सर्व गटांचे सेंद्रिय शेतमाल विक्रीसाठी एकच किंवा गट निहाय वेगळा व आकर्षक ब्रँड तयार करावयाचा आहे. सादर ब्रँड करून उत्पादित मालाचे स्मार्ट पॅकिंग व लेबलिंग करावयाचे आहे. 

जैविक खेती पोर्टलवर नोंदणी- 

स्थापित गटांची माहिती केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या जैविक खेती पोर्टल वर नोंद करावयाची आहे. जेणेकरून शेतकरी यांना / गटांना राज्य /राज्याबाहेरील बाजारपेठे संबंधी माहिती उपलब्ध होईल व त्याप्रमाणे शेतकरी गट आपला सेंद्रिय उत्पादित माल विक्री करून आर्थिक उन्नती करू शकतील. 

प्रादेशिक परिषद निरीक्षक यांची  कर्तव्ये व जबाबदारी-

१) गटातील सर्व शेतकरी यांची पीजीएस पद्धतीमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करणे, त्यासाठी लागणारी आवश्यक सर्व माहिती गट प्रवर्तकाच्या सहाय्यांने सर्व सभासद शेतकरी यांचेकडून संकलित करणे. 

२) पीजीएस प्रमाणिकरणासाठी गटातील सर्व शेतकरी यांनी अवलंबलेल्या पद्धतीचे संकलन  व ऑनलाईन नोंदविण्याचे सर्व कामकाज पार पाडणे. सभासदांनी त्यांचे शेतीचे सेंद्रिय शेतीत रूपांतरण करण्यासाठी अनुसरलेल्या सर्व बाबी उदा. निविष्ठांचा वापर, पीकपद्धती इ.कामाची नोंदणी गट प्रवर्तकाच्या साहाय्याने ठेऊन ती ऑनलाईन नोंदविणे. 

३) प्रमाणिकरणासाठी आवश्यक निरीक्षण समिती गटाचे संमतीने निश्चित करणे. निरीक्षण समितीस मार्गदर्शन करून सर्व निरीक्षणे पार पाडून घेणे व निरीक्षणाचा अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविणे. 

४) गटातील शेतकरी यांना सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. 

५) प्रमाणिकरणासाठी  वेळेनुरूप आवश्यक ते सर्व कामकाज पार पाडणे. 

गट प्रवर्तकाचे कामकाज-

१) सेंद्रिय प्रमाणिकरणासाठी गटास सांघिक स्तरावर कराव्या लागणाऱ्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी कामकाज करणे.  

२) प्रादेशिक परिषद व गट यामध्ये दुवा म्हणून सर्व कामे प्रादेशिक परिषद निरीक्षकाच्या  मार्गदर्शनाखाली पार पाडणे. 

३) गटातील सभासद शेतकरी यांचे मृदा नमुने गोळा करणे, सर्व माहितीचे संकलन करणे,  प्रमाणीकरणासाठी  सर्व  नोंदवह्या अद्ययावत करणे इ. कामे पार पाडणे. 

४) सेंद्रिय शेतीमध्ये करावयाचे रूपांतरण व प्रमाणीकरण पद्धती याबाबतचे सर्व मार्गदर्शन घेणे व त्यानुसार गटाकरिता कामकाज पार पाडणे. 

सेवा प्रदाता नियुक्ती -

सेंद्रिय शेती मध्ये अनुभव असलेल्या एका संस्थेची निवड सेवा प्रदाता म्हणून करण्यात येते. या संस्थेची कर्तव्ये व जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहेत-

१) समूह संकल्पनेनुसार गटाची व त्यामधील शेतकरी यांची निवड करून गटाची बांधणी करणे. 

२) गट प्रवर्तक, सहाय्यक गट प्रवर्तक व गटातील शेतकरी यांचे प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक उपलब्ध करून घेणे व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे. 

३) गटाच्या सहकार्याने स्थानिक परिस्थितीनुरूप सेंद्रिय शेती निविष्ठा निर्मितीचा आराखडा तयार करणे व त्यास प्रादेशिक परिषदेची शिफारस घेणे व जिल्हा व्यस्थापन  युनिट ची  मान्यता घेणे. आवश्यकतेनुसार नाविन्यपूर्ण बाबी असल्यास मिशनची मान्यता घेणे. 

४) गटामध्ये तज्ञामार्फत वर्षातून ३ वेळा भेटी देऊन अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन व त्रुटीचे निराकरण करून घेणे व त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट व जिल्हा व्यवस्थापन युनिट यांना कळविणे. 

५) गटाच्या प्राथमिक/द्वितीय प्रक्रिया केंद्रासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देणे व त्यांच्या कर्ज मंजुरीस तसेच वेळेत कार्यानवीत करणेसाठी संपूर्ण सहकार्य करणे. 

६)  गटाने उत्पादित केलेल्या मालाच्या ,ब्रॅंडिंग ,पॅकेजिंग व इतर सर्व बाबींसाठी संपूर्ण सहकार्य करणे. 

७) गटांचे उत्पादित मालाचे सशक्त विपणन व्यवस्था  करणेसाठी काही गटांचे एकत्रित शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना करून देणे. 

८) प्रकल्प कालावधी संपल्यानंतर गटाचे कार्य सुरळीत राहण्यासाठी संसाधन निर्गमन व्यवस्था (exit plan ) विकसित करणे. 

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती-

१) जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 

२) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी- सदस्य 

३) कृषी विद्यापीठ प्रतिनिधी- सदस्य 

४) पणन प्रतिनिधी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती )- सदस्य 

५) प्रतिनिधी प्रादेशिक परिषद- सदस्य 

६) प्रकल्प संचालक आत्मा - सदस्य सचिव